'हे' नियम बदलणार!

नववर्षाला उत्साहात प्रारंभ झाला आहे. आजपासून बरच नियमांमध्ये बदल होणार आहे. रेल्वेची भाडेवाढही आजपासूनच लागू होणार आहे. नव्या वर्षात देशातील सहा नियमांत बदल होणार आहेत. हे जर आपल्याला माहित नसेल तर अनेक संकंटाना समोरे जावे लागेल. तर मग जाणून घ्या कोणते आहेत नियम आणि काय आहेत बदल. _पॅन-आधार लिंक : आधीही पॅन-आधार लिंक करण्याचा नियम करण्यात आला. मात्र तेव्हा आपल्या देशातील करदात्यांची संख्या लक्षात घेऊन या नियमाला वाढीव मुदत देण्यात आली. ही मुदत आज संपली आहे. आजपासून पॅनकार्ड आधारकार्डशी लिंक नाही केले तर ते वापरता येणार नाही. त्यामुळे आपल्याला पॅनकार्डमुळे मिळणारी आर्थिक व्यवहारातील सवलतीवर पाणी सोडावे लागेल. - पॅन-आधार लिंक नाही केले तर काय होईल? : पॅन-आधार लिंक करण्याची अंतिम तारिख ३० सप्टेंबर होती. मात्र नंतर ती वाढविण्यात आली होती. PAN१० कॅरेक्टर (अल्फा-व्यमरिक) ओळख संख्या आहे. जो आयकर विभागाकडून दिला जातो. जरपॅन-आधार लिंक नसेल तर इनकम टॅक्स रिटर्न फाईल करता येणार नाही. इनकम टैक्स रिटर्न फाईलिंग : वित्तीय वर्ष २०१८-१९ चे बिलेटेड इन्कम टॅक्स रिटर्न ३१ मार्च २०२० पर्यंत फाईल करता येईल. पण ३१ डिसेंबर पर्यंत रिटर्न फाईल केली तर त्याला फीकमी लागणार आहे. आता तारिख वाढविल्यानंतर 39 ऑगस्टपर्यंत रिटर्न फाईल करण्यावर कोणताहीदंड नसेल. तर ३१ ऑगस्ट ते ३१ डिसेंबर पर्यंतचीरिटर्न फाईल केली, तर ५००० रूपये दंड भरावा लागणार होता. आत तो १०, 000 रुपये असणार आहे. तसेच ज्यांचे उत्पन्न ५ लाखांच्या आत आहे त्यांच्याकडूनही १००० रूपये दंड वसुलण्यात येईल. स्टेट बँक मॅग्नेटिक स्ट्रीप कार्ड : स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे मॅग्नेटिक स्ट्रीप कार्डला दबलण्याची शेवटची संधी ३१ डिसेंबर पर्यंतच आहे.१ जानेवारी २०२० पर्यंत मॅग्नेटिक स्ट्रीप कार्ड बंद पडेल त्यानंतर आपल्याला या कार्डच्या साहाय्याने कोणतेही व्यवहार करता येणार नाही. त्यामुळे ठप्कडून आपल्या ग्राहकांना हे कार्ड बदलून एएमव्ही चिप असणारे कार्ड घ्यावे असे आवाहन वारंवार करण्यात येत आहे. सध्या कार्ड विना मोबदला बदलून दिले जात आहे _ व्यवहारासाठीशुल्क आकारले जाणार नाही : बँकांकडून ग्राहकांना नवीन वर्षात गिफ्ट म्हणून काहीऑफर देण्यात आल्याआहेत. यामध्ये १ जानेवारी, २०२० पासून, ग्राहकांना NEFT द्वारे केलेल्या व्यवहारांसाठी बँकांना कोणतीही फी भरण्याची आवश्यकता नाही. याबाबत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल व्यवहारास प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जीएसटी नोंदणी : जीएसटी नोंदणी अधिक सुलभ करण्यासाठी आधारद्वारे जीएसटी नोंदविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.वार्षिक रिटर्न भरण्याची अंतिम मुदत २ महिन्यांपर्यंत वाढवून ३० ऑगस्ट २०१९ करण्यात आली होती, तर नवीन जीएसटी रिटर्न भरण्याची प्रणाली १ जानेवारी २०२० पासून लागू होईल.